बखरी प्रखंड की मोहनपुर पंचायत के मुखिया के पदमुक्त करने के लिए डीएम ने विभाग से अनुशंसा भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है. मामला ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन में लापरवाही बरतने का है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इस अभियान के अंतर्गत बखरी प्रखंड की मोहनपुर पंचायत का चयन किया गया था. अक्टूबर 2022 में निर्धारित उपलब्ध कराने के बावजूद कचरा प्रबंधन के लिए सामग्री का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से पूर्ण नहीं कराया गया.

कारगिल विजय भवन में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के क्रियान्वयन व अद्यतन प्रगति की समीक्षा बैठक में डीएम ने उपर्युक्त कार्रवाई की बात कही. मोहनपुर पंचायत के बारे में पूछे जाने पर संबंधित बीडीओ ने बताया कि जेम पोर्टल के माध्यम से समाग्री आपूर्ति के लिए एजेंसी से सामान आपूर्ति के लिए वर्क ऑर्डर संबंधित मुखिया द्वारा नहीं दिया जा रहा है. इसके कारण आवश्यक सामग्रियों की खरीद नहीं हो रही है. मोहनपुर पंचायत में इस योजना का अपेक्षित क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है.

समीक्षा के क्रम में डीएम ने प्रखंडवार लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा की. संबंधित अधिकारियों को इस अभियान से संबंधित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ करने का निर्देश दिया. कहा कि योजना के क्रियान्वयन में विभागीय निर्देश व वित्तीय नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मौके पर डीडीसी सुशांत कुमार, निदेशक डीआरडीए संजीत कुंमार, जिला समन्वयक विश्वजीत कुमार, जिला सलाहकार शशिकांत सिंह आदि थे.

कचरा प्रबंधन के तहत प्रतिदिन एक रुपए का लगेगा शुल्क

कचरा प्रबंधन के तहत जनसहभागिता के लिए लोगों को प्रतिदिन एक रुपए की दर से भुगतान करना पड़ेगा. डीएम ने बीडीओ को निर्देश दिया कि जिस पंचायत में डोर-टू-डोर कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू हो चुका है वहां ठोस एव तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य के स्थायित्व के लिए समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए सभी घरों से उपयोगिता शुल्क संग्रह किया जाना अति आवश्यक है. इसके लिए ग्राम पंचायत अपने स्तर से न्यूनतम एक रुपए प्रति घर प्रतिदिन शुल्क वसूल करे.
संग्रहित उपयोगिता शुल्क की राशि को ग्राम पंचायत का एक अलग बैंक खाता खोलकर जमा किया जाएगा. ताकि आय एवं व्यय की पारदर्शिता बनी रहे.