बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा शिक्षा विभाग के अपन मुख्य सचिव के के पाठक ने उठाया है। केके पाठक फिलहाल एक्शन में दिख रहे हैं। बीते दिनों शिक्षकों की त्योहारी छुट्टी में कटौती को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इनका समर्थन करते देखें।

वहीं, केके पाठक ने एक और आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में पाठक ने सभी जिलाधिकारी को कहा कि तमाम क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों के अलावा सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पांच-पांच विद्यालय को गोद लेंगे। वहीं इन स्कूलों में 50 फ़ीसदी से अधिक उपस्थिति अनिवार्य कर दिए जाएंगे।

केके पाठक ऐसे स्कूलों का नियमित निरीक्षण करेंगे। जबकि तीन दिन तक अनुपस्थित रहे। लगातार 15 दिनों तक गायब रहने पर बच्चों को नोटिस दिया जायेगा और उनका नामांकन रद्द कर दिया जायेगा। पत्र में उन्होंने कहा कि एक जुलाई से निगरानी व्यवस्था के बाद 15 फीसदी से कम उपस्थिति वाले स्कूलों की संख्या लगातार घट रही है। लेकिन अभी भी करीब 10 फीसदी स्कूल ऐसे हैं जहां छात्रों की उपस्थिति 50 से कम है। ऐसे में आरडीडी, डीईओ और जीपीओ को हस्तक्षेप करना होगा। यह देखा जाएगा कि एक ही छात्र दो स्कूलों में नामांकित है या नहीं।

केके पाठक ने जिलाधिकारी को विभाग की कार्य योजना के बारे में विस्तार से बताया। इसके तहत इन अधिकारियों को रोजाना इन गोद लिए गए स्कूलों का दौरा करना होगा। वहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि कोई एक साथ दो स्कूलों में तो नहीं पढ़ रहा है। ऐसे छात्र अपना नाम कट जाने के डर से लगातार 15 दिनों तक अनुपस्थित नहीं रहते और समय-समय पर विद्यालय आते रहते हैं।