बेगूसराय: बिहार में अब सरकारी विद्यालय आपके नाम पर भी हो सकते हैं. इसके लिए शिक्षा विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. यदि आप सरकार के मानक के अनुरूप जमीन दान देते हैं तो विद्यालय आपके नाम से जाना जाएगा. बशर्ते उस क्षेत्र या गांव में स्कूल स्वीकृत किया गया हो. दानदाता चाहे तो अपने परिवार के किसी बुजुर्ग या अपने प्रेरणा स्रोत के नाम पर भी स्कूल का नामकरण करवा सकते हैं. इससे उस व्यक्ति का नाम लंबे समय तक याद किया जाएगा. सरकार ने हाल ही में अपनी नीति में फेरबदल कर इस प्रकार की स्वीकृति शिक्षा विभाग को दे दी है.यह व्यवस्था प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक में लागू की गई है. आपको बता दें कि सरकार के द्वारा यह सूचना 5 साल पहले ही जारी की गई थी, लेकिन बीच में इस योजना को बंद कर दिया गया था. अब इसे फरवरी माह से फिर से लागू किया गया है.

इस प्रकार जारी की गयी है गाइडलाइन

बेगूसराय में सर्व शिक्षा अभियान में पदस्थापित इंजीनियर राजकुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग से जारी पत्र के मुताबिक प्राथमिक विद्यालय के लिए 20 डिसमिल, मध्य विद्यालय के 50 डिसमिल जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के 75 डिसमिल जमीन दान देने का प्रावधान है. इससे कम जमीन दान करने पर उक्त व्यक्ति का नाम स्कूल के शिलापट्ट के पास में लिखवाया जाएगा. ज्ञात हो कि राज्य में विद्यालय भवन के लिए जमीन की हो रही कमी के बाद बिहार सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है.

बेगूसराय में स्कूलों की क्या है स्थित

बेगूसराय जिले की अगर बात करें तो जिले में कई नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है. साथ ही पुराने प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में पर्याप्त भवन की कमी है. इसी प्रकार राज्य के प्रत्येक पंचायतों में मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में उत्क्रमित/नवप्रस्थापन किया गया है. यही कारण है कि राज्य सरकार ने उन सभी विद्यालयों के लिए जन सहयोग से भूमि एवं भवन प्राप्त करने के लिए मसौदा तैयार किया है.

176 नए हाई स्कूल को मिला प्लस टू का दर्जा

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जिले के 176 नए हाई स्कूलों को प्लस टू का दर्जा देते हुए नामांकन के लिए कोड भी आवंटित कर दिया है. जिसके बाद अब नए सत्र  से इन विद्यालयों में नामांकन भी शुरू हो जाएगा. समिति ने उन सभी स्कूलों में कला और विज्ञान संकाय में 40-40 सीटें आवंटित की है. मालूम हो कि इंटर की पढ़ाई के लिए जिन विद्यालयों को स्वीकृति मिली है, उसमें अधिकतर वैसे मध्य विद्यालय हैं,  जिन्हें वर्ष 2020 में उच्च माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिया गया था. जबकि कुछ पूर्व के स्कूलों को भी प्लस-2 का दर्जा मिला है. पूर्व में उत्क्रमित होने वाले स्कूलों में आज भी भवन की काफी कमी है.