पेंशन : देश भर के सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी खुशखबरी है. देश का बजट आने में कुछ ही दिन शेष हैं और इस बार सरकार सीनियर सिटीजन को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है. केंद्र सरकार (Central Government) गरीबों, महिलाओं, किसानों और सीनियर सिटीजन समेत सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ राहत देने की भी तैयारी करता है. इस बार के बजट में यह उम्मीद की जा रही है कि बुजुर्ग आबादी की पेंशन में अब बढ़ोतरी (Pension Scheme) हो सकता है. इसके साथ ही इन लोगों को आयकर में छूट का भी फायदा भी मिल सकता है.

मिल सकते हैं ये 3 बड़े गिफ्ट

आम बजट से पहले कुछ गैर सरकारी संगठनों (NGOs) ने देश की बुजुर्ग आबादी की बेहतरी के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने के सुझाव भी दिए हैं. इनमें वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी, अतिरिक्त आयकर (Income Tax) राहत और बड़ी उम्र के लोगों द्वारा बार-बार उपयोग किए जाने वाले प्रोडक्ट्स पर लगने वाली जीएसटी की छूट शामिल है.

एजवेल फाउंडेशन ने की है मांग

NGO एजवेल फाउंडेशन (Agewell Foundation) ने कहा कि पुरानी और युवा पीढ़ी के बीच बढ़ता अंतर, लंबे जीवनकाल के आलोक में वृद्ध लोगों की जीवनशैली में हो रहे बदलाव के मद्देनजर बजट में उनके अनुकूल प्रावधान भी किए जाने चाहिए.इस फाउंडेशन ने अपने बयान में यह कहा कि बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त लोगों को लगातार सक्रिय रखने के लिए उनके साथ जुड़ाव रखना भी जरूरी है.

बुजुर्गों की पेंशन में किया जाना चाहिए संशोधन

इस NGO ने वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों से अगले बजट को अंतिम रूप देते समय उसकी सिफारिशों तथा सुझावों पर भी गौर करने की अपील की गयी है. इस बयान में यह कहा गया है कि वृद्धावस्था पेंशन को मौजूदा मुद्रास्फीति के अनुसार ही संशोधित किया जाना चाहिए.

3000 रुपये हर महीने बढ़ाई जाए पेंशन

NGO ने अपने बयान में कहा गया है कि प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन में केंद्र सरकार का वर्तमान हिस्सा प्रत्येक पात्र वृद्ध व्यक्ति के लिए हर महीने 3,000 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए. प्रदेश सरकार को भी अपने हिस्से को इसी के अनुसार संशोधित करने की सलाह भी दी जानी चाहिए.

इन प्रोडक्ट्स पर मिले GST में छूट

NGO ने बुजुर्गों द्वारा अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली सेवाओं और प्रोडक्ट्स जैसे ऑडिट डायपर, दवाएं, व्हीलचेयर और वॉकर जैसे स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, 70 साल से ऊपर बुजुर्गों के रोगियों के अस्पताल में भर्ती, मेडिक्लेम नीतियों तथा चिकित्सा परामर्श शुल्क पर GST छूट की भी मांग की गयी है