बेगूसराय. उपभोक्ताओं से संबंधित विचाराधीन मामलों को निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है. इसी कड़ी में बेगूसराय के व्यवहार न्यायालय परिसर में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत में आपसी समझौते के तहत वादों का निपटारा किया जाता है. वादों के निपटारे के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. इसको लेकर बेगूसराय जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में बैठक कर कार्य योजना तैयार की गई. वरीय अधिकारियों को इससे जुड़े मामले की पहचान करने के लिए सूचित कर दिया गया है. जिनमें निपटान की उम्मीद है. इसके अलावा लंबित मामलों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है. विभाग द्वारा लिस्ट बनाने की नियमित निगरानी की जा रही है.

अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन का है लक्ष्य

जिला व्यवहार न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार 11 फरवरी को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होने के लिए श्रम विभाग, वन विभाग, बिजली कंपनी, दूरसंचार विभाग, मापतौल विभाग से संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है. जिला विधिक प्राधिकार के सचिव सतीश कुमार झा ने निर्देश देते हुए कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन कराएं. साथ ही समय रहते नोटिस तामिला कराने के साथ सभी बकायेदारों से मिलकर मामले को निष्पादित कराने की दिशा में पहल करें.

उपभोक्ताओं को एसएमएस के साथ किया जा रहा है ईमेल

राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बेगूसराय में अधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है. इस बैठक के बाद प्राधिकार के सचिव सतीश कुमार झा के द्वारा फीडबैक भी लिया जा रहा है. आपको बता दें कि इस बैठक में बीएसएनएल से मिथिलेश कुमार और वकील दास, नीलामी से प्रभाकर कुमार, वन विभाग से आरके रवि, श्रम से श्रेया सलोनी के अलावा अन्य विभाग के कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे. वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा पहुंच सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए विभाग एसएमएस तथा ई-मेल के माध्यम से उपभोक्ताओं, कंपनियों और संगठनों तक संदेश पहुंचा रहा है.